Voda Idea share price: फिर ₹ 10 के पार वोडा कोमोडोर, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर चहके शेयर, 9% का टैग उछाल – वोडाफोन आइडिया एजीआर मामले में शेयर की कीमत 9 प्रतिशत से अधिक हो गई क्योंकि एससी ने केंद्र को मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी आईईएक्स शेयर मूल्य वेदांत शेयर की कीमत

Voda Idea share price

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Voda Idea share price: फिर ₹ 10 के पार वोडा कोमोडोर, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर चहके शेयर, 9% का टैग उछाल – वोडाफोन आइडिया एजीआर मामले में शेयर की कीमत 9 प्रतिशत से अधिक हो गई क्योंकि एससी ने केंद्र को मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी आईईएक्स शेयर मूल्य वेदांत शेयर की कीमत

वोडा आइडिया शेयर की कीमत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साख के संकट से जूझते हुए वोडा मेडिकल को लेकर एक बड़ी मंजूरी दे दी तो उसका शेयर डिजाइन बन गया। केंद्र सरकार ने कहा कि वह एजीआर मामले में वोडा मेडिकल काउंसिल की याचिका पर फिर से विचार करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी तो निवेशक चकमा दे देंगे। कोर्ट की इस मंजूरी पर आइडिया कंपनी के शेयर में 9% ज्यादा उछाल आया। इस तेजी का कुछ एनोटेशन ने लाभ उठाया जिससे भाव अभी भी कायम है लेकिन शेयर अब भी मजबूत स्थिति में है। सूची पर यह 8.84% के साथ ₹10.47 प्रति है। इंट्रा-डे में यह 9.88% उछलकर ₹10.57 पर पहुंच गया था।

वोडा आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश विनोद और न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है कि केंद्र सरकार को वोडा दवा के मामले में फिर से विचार करने पर मजबूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह आदेश केवल 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया है। यह मामला एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) से जुड़ा है, जो इनकम का पात्र है और इसी के आधार पर टेलीकॉम सोसायटी को सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम चार्जेज का भुगतान करना होता है।

इस मामले में वोडाफोन मेडिसिन ने 2016-17 से जुड़े टेलीकॉम विभाग की ₹5,606 करोड़ की मांग को चुनौती दी थी। इस याचिका पर टेलीकॉम कंपनी और सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आवेदन पर सुनवाई कई बार की गई है। पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मामले में ट्रॉवेल की कोशिश की जा रही है। तुषार के दावे में कहा गया है कि सरकार की करीब 50% कंपनी की मंजूरी से यह प्रत्यक्ष शेयरधारक बन गया है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस मामले का कोई भी समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग जाएगी। आइडिया कंपनी की मांग है कि आइडिया विभाग को 3 फरवरी 2020 की तारीख दी जाए, जो कि वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए एसोसिएट गाइडलाइंस के अनुसार जारी किया जाए। निर्देश दिया जाए।

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